ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਰੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਠਿੰਡਾ :ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਮਾਲਣ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 21,2024 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ:ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ :ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਬਜਟ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ , ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ,ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਸੜਕ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਬੇੜਾ ਕਰੂ ਘੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
