ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
SKM-KMM ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ KMM ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਐਮਐਮ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ:SKM ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ: SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਡਣ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਗ-1: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।