ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਈ 66.12 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 53.06 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਿਲਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਵੱਜੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (etv bharat) ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ; ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.27 ਬੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 1.14 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੁੱਲ 1.13 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ 62.58 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ 62.4 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 53.01 ਬੀਸੀਐਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਵੱਜੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (etv bharat) ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਾਇਕ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਵੱਜੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (etv bharat) ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਵੱਜੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (etv bharat) - ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
- ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ
- ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
- ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
- ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ
- ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਵੱਜੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (etv bharat) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"।
