ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਡੂੰਘੀ ਪੱਖਪਾਤੀ' ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਵਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?:ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 175 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ"। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 60 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਟੈਕਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਫਾਂਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ/ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਪਸ਼ਤੂਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ LGBTQI+ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ?:ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2023 ਕੰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਭਿਆਸ 'ਉਪਦੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
