ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ : ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ, ਅਪਾਹਜ, ਬੁੱਢੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ?
ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਗਭਗ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 :ਥਰਡ ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 140-160 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਆਮ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਸੀ ਕੋਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।'
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ: ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਥਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ:ਜਿਵੇਂ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਜਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੈ 2019, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਡ ਵੇਟਿੰਗ ਲੌਂਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ:ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ:ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ : ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
