ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੈਟੀਕਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 2011 ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ'।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਲਓ) ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ, ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, 1993 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀਐਲਓ ਵਿਚਕਾਰ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (PA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਿਤਜ਼ਾਕ ਰਾਬਿਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2012 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 138 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਲਪੱਥਰ ਨੇ PA ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ' ਨਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
23 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 28 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਰ ਮਾਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। 11 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰ ਵੈਨੇਸਾ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।