ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ, ਸੀਓਪੀ-29 (ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ 29ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਇਸ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, "ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ... ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। , ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ COP-29 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (2.7 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ) ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ G-77 ਅਤੇ ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ $ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਵਿਧੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 2025 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਕਾਰਬਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਟੀਚੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਰਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ. ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਸ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਬਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ $250 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੀਓਪੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੇਲੇਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਯੂ ਸਮੇਤ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਕਾਸ 37.4 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ 3.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਨਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ।' ਜੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਓਪੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। 2016 ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025' 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ 50-52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 2030 ਵਿੱਚ 31 ਗੀਗਾਟਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਫ਼ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਹ CO2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ US$200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਰਜੀ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਬਾਕੂ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਵੀ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ 13 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 2023 ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਓਪੀ 29 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
