ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 500 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਆਰਐਫਏ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਰਮਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਊਬਾ, ਡੀਪੀਆਰਕੇ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ), ਇਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਕੋਮੋਰੋਸ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
IRFA ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF), ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਹਨ।
USCIRF ਦੀ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਘੋਟਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
USCIRF ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ (2022) ਵਿੱਚ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 75 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (42) ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (38) ਦੀ ਬੀਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਪੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ USCIRF 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਤਾਜਿਕ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਉਜ਼ਬੇਕ, ਤੁਰਕਮੇਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 99.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ (84.7–89.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ 10-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੀਆ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਮੇਤ) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬਹਾਈ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ 450 ਤੋਂ 2,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੇਬੁਲੋਨ ਸਿਮਤੋਵ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।