ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟੈਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) FASTag ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਸਟੈਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਗਲਤ ਟੋਲ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 1.73 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।