ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (MCGS-MSME) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCGTC) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (MLIs) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।"
ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, MSMEs (MCGS-MSME) ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਾਊਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 27.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (SCBs), ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ MLIs ਸਮੇਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (AIFIs) NCGTC ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
