ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੱਖਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ। ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 489A ਤੋਂ 489E ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਛਪਾਈ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
