ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 08/2018-ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ
- 1200 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 1500 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 4000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ (SUVs) 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- EV ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
