ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ: ਬਜਟ 2024-25 ਦਾ ਅਧਿਐਨ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2021-22 ਤੋਂ 2023-24) ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ/ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਬਕਾਇਆ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 28.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
