ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
IT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ