ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਬੈਠਕ ਛੱਡ ਚਲੀ ਗਈ ਮਮਤਾ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਸੀਐਮ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ :ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦਾ ਬਿਆਨ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀਐਮ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ : ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047' ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੋਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਜੰਗਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਸਾਓ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
