ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਓਮ ਬਿਰਲਾ

Birla on anti defection law : 84ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੰਬਈ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

84ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ 84ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 'ਮਿਲਣ' ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਰਵੇਕਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਧੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।