ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਪਈਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 1988 ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
