ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲਗਭਗ 18,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 19 ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਲਕ ਖਮਸੁਆਂਥਾਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਥੇ 18,000 ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਮਈ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਸਾ: 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
