ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਤੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ LG ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2002.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਕਰ ਜੌਹਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਰਵਾਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
