ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾ ਯਾਦਵ, ਹਿਰਦੇਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸਨ। ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪਟਨਾ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
