ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, RBI ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੱਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੁਣ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

RBI likely to cut repo rate by 25 bps in Governor Sanjay Malhotra's first policy move

Read @ANI Story | https://t.co/UILAPRpgU6#RBI #SanjayMalhotra #MonetaryPolicy pic.twitter.com/PmH38GZKwg

— ANI Digital (@ani_digital) February 7, 2025

RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ

ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 bps ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ FY26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਗ ਪੱਖੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ MPC ਨੇ FY26 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

FY26 ਵਿੱਚ 4.2%

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.5%

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4%

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.8%

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 6.7%

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.7%

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7%

ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.5%

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ

ਰੇਪੋ ਦਰ- 6.25%

MSF- 6.5%

SDF- 6%

ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ- 3.35%

CRR- 4.5%

MPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਦੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਰੇਪੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। MPC ਵਿੱਚ RBI ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। MPC ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਦਰ 6 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.22% ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 2.37% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.89% ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।