ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸਦੀਕ ਹੁਕਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ:ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 2014 ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਤ 'ਸਿੱਖ ਚਮਾਰ' ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, 1932 ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, 1932 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਰਾਣਾ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਮੋਚੀ’ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ, ਦਾਅਵਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਜਾਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਮੋਚੀ' ਲਈ ਸੀ।