ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਕਰਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ:ਕਰਨਾਲ ਵਾਸੀ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕੋਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕੋਲਾ ਪੱਛਮੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ (ਏ) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ 25 ਮਈ ਨੂੰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ:ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
