ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਗ੍ਰੇਪ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਨਰਲ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ‘ਸੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 12 ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਧੀਨ 420 ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ MCD ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MCD ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਸਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਐਮਸੀਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਤੂਬਰ 2023, ਜਨਵਰੀ 2024, ਫਰਵਰੀ 2024, ਮਾਰਚ 2024 ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
