ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਲ.ਜੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?:ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀ ਅਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ?:ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
