ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਪਾਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਰੇਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
