ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ 6 ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ:ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ :ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੈ।
2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਕਸ ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ?
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 2 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 11.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
- ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 6.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 2.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਸੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 1.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
