ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। MCD ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ UPI, ਵਾਲਿਟ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਪੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ/ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ:ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.mcdonline.nic.in 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ/ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
