ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕੰਮ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ :ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
- 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
- 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
- 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?:ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਸੰਮਨ 17 ਮਾਰਚ, 27 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 22 ਫਰਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
