ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
- ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ: 1,53,57,529
- ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 82,78,772
- ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 70,77,526
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਸਤਾ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 76000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
