ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ SC ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ:ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਲੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਓ, ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 45 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10ਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ (ਸੰਸਕਰਣ) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਅਤੇ 19 (PMLA) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਓ'।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
