ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ (ਸਾਰਥ ਰੈੱਡੀ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਮਗੁੰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੂ ਰੈੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
