ਕੋਲਕਾਤਾ:ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸ਼ਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਨਮੋਏ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 900 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ:ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ:ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
