ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 60 ਦਿਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ :ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੁਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
