पालघर - Lok Sabha election 2024: पालघर जिल्ह्यात युवा एल्गार आघाडी स्थापन करण्यात आली असून या आघाडीने जिल्ह्याच्या मूलभूत प्रश्नांना हात घातला आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी जो राजकीय पक्ष लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि निवडणूक झाल्यानंतरही आपली भूमिका ठाम ठेवील, त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय युवा एल्गार आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
निवडणुकीनंतरही वाढवण बंदराला विरोध करणाऱ्यांच्या बरोबर आघाडी राहणार असल्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले. या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना सशर्त पाठिंबा देण्याचे या वेळी ठरले. युवा एल्गार आघाडीचे ॲड. विराज गडग यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. पालघर जिल्ह्यात कोणकोणते प्रश्न प्रलंबित आहेत, याचा आढावा त्यांनी घेतला
वैद्यकीय सुविधा नसल्याने हाल
पालघर जिल्हा निर्मिती झाली असली, तरी जिल्ह्यात एकही सुसज्ज हॉस्पिटल नाही. त्यामुळे रुग्णांना सेल्वासा, बलसाड, सुरत किंवा मुंबईला जावे लागते. वैद्यकीय केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांच्या इमारती अद्ययावत असल्या, तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता खालावलेली आहे. पालकांच्या अज्ञानामुळे तसेच गरीबीमुळे विद्यार्थी शाळाबाह्य होत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
धरणे पालघरमध्ये, तरी जिल्हा तहानलेला
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अद्यापही वीजपुरवठा नाही. अनेक ठिकाणी विजेचे खांब तुटलेले आहेत. वाहिन्या लोंबकळत आहेत. भारनियमनामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी उपायोजनेतून मोठी धरणे बांधलेली असतानाही शेतकरी, भूमिपुत्रांना पाणी मिळत नाही. हे पाणी शहराकडे वळवले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच नागरिकांना शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी कायम वणवण करावी लागते. जिल्ह्यातील आदिवासी भागात रस्ते नसल्याने गरोदर महिला, वृद्ध व शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होतो. वेळेवर आरोग्य सुविधा त्यामुळे मिळत नाही. कित्येकदा पावसाळ्यात रस्ते वाहून जातात आणि उपचाराअभावी रस्त्यातच अनेकांचा मृत्यू होतो, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रश्नांसोबत राहणाऱ्यांना साथ
स्वातंत्र्योतर काळापासून असलेल्या वरकस जमीन, देवस्थान जमिनी, कायदा जमीन, कुळ कायदा कलम तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेले जमिनीची योग्य ती अंमलबजावणी करीत या जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्याची मागणी ॲड. गडग त्यांनी केली. जो राजकीय पक्ष या प्रश्नावर आमच्या सोबत राहील, त्याची साथ करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची कामे गावात होत नाहीत. मजुरी पुरेशी नसल्याने योजना ठप्प आहेत. शेतकरी, आदिवासी परराज्यात तसेच अन्य जिल्ह्यात पोटाचे खळगी भरण्यासाठी जातात. जिल्ह्यात रोजगार व नोकरीची संधी उपलब्ध असताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या निष्क्रियपणामुळे आपल्या जिल्ह्यातील युवकांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
सरकारी धोरणामुळे पदभरती नाही