नोकरशाहीतील गुणवत्ता आणि आरक्षण संपवण्याचा डाव; यशोमती ठाकूर यांचा आरोप

Yashomati Thakur On UPSC Recruitment : यूपीएससीची कोणतीही परीक्षा (UPSC Exam) न देता केंद्रातील महत्त्वाच्या पदांवर काही अधिकाऱ्यांना मागच्या दाराने नियुक्ती करण्याचा डाव केंद्र सरकारनं आखला आहे. यामुळं देशासाठी महत्त्वाची धोरणे ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये अशा लोकांचा समावेश होणार असून यामुळं गुणवत्ताधारक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील आरक्षण संपवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केलाय.

मुंबई Yashomati Thakur On UPSC Recruitment : केंद्र सरकारनं सध्या खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी भरती सुरू केलीय. 'लॅटरल एन्ट्री' (UPSC lateral Entry) हा शब्द यामुळंच अलीकडं चर्चेत आला आहे. यूपीएससीनं एका नोटिफिकेशनद्वारे मागच्या दाराने थेट 'सुपर क्लास वन अधिकारी' होण्याची संधी उपलब्ध करून दिलीय. आयएएस, आयपीएस यासह अनेक सुपर क्लास वन पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा तीन टप्प्यात पार पडते आणि देशाला गुणवत्ताधारक आणि दर्जेदार अधिकारी प्राप्त होतात. मात्र केंद्र सरकारनं 2018 पासून यूपीएससीची कोणतीही परीक्षा न देता थेट जॉइंट सेक्रेटरी या पदावर नियुक्तीचा मार्ग खाजगी क्षेत्रातील लोकांसाठी मोकळा करून दिलाय.

काय आहे आक्षेप? : यासंदर्भात बोलताना काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, राज्यातल्या आणि देशातल्या लाखो तरुणांचं आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी होण्याचं स्वप्न असतं. त्यासाठी ते रात्रदिवस मेहनत करतात. काबाड कष्ट करून अभ्यास करून या पदापर्यंत पोहोचतात. यामुळं देशातील अनेक गरीब तरुणांना सनदी अधिकारी म्हणून काम करता येतं. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं आता त्यांच्याकडून ही संधी हिरावून घेतली जात आहे. याशिवाय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून आयएएस आणि आयपीएसमध्ये असलेले आरक्षणही या निमित्तानं संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केलाय. या निमित्तानं केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांना मागच्या दारानं नोकरशाहीमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळं सरकारनं ही भरती ताबडतोब थांबवावी, अशी मागणी ठाकूर यांनी केलीय.

काय आहे या लॅटरल एन्ट्रीसाठी पात्रता?: लॅटरल एन्ट्रीसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आलीय. त्यानुसार जर तुम्हाला एखाद्या क्षेत्रामध्ये काम करायचं असेल तर त्या क्षेत्रातील कमीत कमी पंधरा वर्षांचा अनुभव असणं आवश्यक आहे. तसेच कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या निवड मंडळासमोर तुमची मुलाखत घेतली जाईल. त्यानंतर जो उत्तीर्ण होईल त्याला थेट जॉईंट सेक्रेटरी या पदावर नियुक्ती मिळते. या उमेदवारांची नियुक्ती अर्थ, कृषी, सडक, पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा, कॉमर्स आणि हवाई वाहतूक या विभागांमध्ये केली जाते. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या विभागांमध्ये देशाच्या दृष्टीने जी महत्त्वाची धोरणे ठरवली जातात, त्यामध्ये या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणार आहे.

कोणत्या पदांसाठी होणार भरती? : केंद्र सरकारनं काढलेल्या जाहिरातीनुसार सध्या तीन जॉईंट सेक्रेटरी पदांसाठी आणि 22 संचालक पदांसाठी ही भरती होणार आहे. तर यापूर्वी 2018 मध्ये सुद्धा जॉईंट सेक्रेटरी या पदासाठी भरती करण्यात आली होती. त्यावेळी जॉईंट सेक्रेटरी पदाचे 10 आणि उपसचिव पदाच्या 40 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

हेही वाचा -