घाटकोपर दुर्घटना : 'त्या' 14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? - Hoarding collapsed in Ghatkopar

Hoarding collapsed in Ghatkopar : घाटकोपरमध्ये होर्डिंग कोसळून 14 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. मात्र, या 14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

मुंबईHoarding collapsed in Ghatkopar :सोमवारी संध्याकाळी मुंबईतील घाटकोपरमध्ये मोठं होर्डिंग कोसळल्यानं 14 जणांचा मृत्यू झाला. 74 जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा मुंबईतील अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर, पोस्टरचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर 'ब्लेम गेम'ला सुरुवात झाली आहे. या अपघातानंतर पालिकेनं आपले हात वर केले असून, हे सर्व प्रकरण रेल्वे पोलिसांच्या दरबारी ढकललं आहे. सध्याच्या रेल्वे पोलीस आयुक्तांनी देखील या अनधिकृत होर्डिंगला माझ्या काळात परवानगी दिली गेलेली नाही, असं म्हणत हात वर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं या 14 नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेची परवानगी नाही : या दुर्घटनेनंतर पालिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. इतक्या मोठ्या होर्डिंगला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं परवानगी दिलीच कशी? असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यानंतर पालिकेनं हे होर्डिंग रेल्वे पोलीस विभागाच्या मालमत्तेत असल्याचं जाहीर केलं. यासोबतच या होर्डिंगसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. या होर्डिंगसाठी रेल्वे पोलिसांनीच परवानगी दिलेली असल्याचं महानगरपालिकेकडून जाहीर करण्यात आलं. एकंदरीतच यातून महानगरपालिकेनं हे सर्व प्रकरण लोहमार्ग पोलिसांकडं ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येत आहे. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सोमवारीच 'इगो मीडिया'ला अनधिकृत होर्डिंगबाबत पालिकेनं नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये पालिकेनं संबंधित कंपनीकडून 6 कोटी 13 लाख 84 हजार 464 रुपयांचा दंड देखील आकारलाय.

उच्च न्यायालयानं टोचले पालिकेचे कान : याआधी देखील मुंबईतील अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर, पोस्टरचा वाद न्यायालयापर्यंत गेला आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयानं पालिकेचे कान टोचले आहेत. तरी देखील मुंबईतील अनधिकृत होर्डिंग कमी झालेली नाहीत. मुंबईतील अनधिकृत होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशाच याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय तसंच न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं पालिकेला फटकारलं होतं. याच सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं पालिकेला सार्वजनिक ठिकाणी लावलेली बेकायदेशीर बॅनर, पोस्टर्स, फलक तातडीनं हटवण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी पालिकेच्या निष्क्रियतेच्या तक्रारीवर सरन्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी आम्हाला पालिकेत बसवा, असा उपहासात्मक टोला देखील लगावला होता. सोबतच होर्डिंगसाठी नेमलेल्या जागांची व्यापकपणे प्रसिद्धी करण्यास सांगितलं होतं.

होर्डिंगमधून पालिकेला 97 कोटीचं उत्पन्न : याबाबत ईटीव्हीशी बोलताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या लायसेन्स डिपार्टमेंटचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितलं की, 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 328 अन्वये मुंबईत पालिकेच्या जागेत तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची जाहिरात करायची असल्यास त्याची पूर्वकल्पना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला द्यावी लागते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत तुमची जाहिरात लावायची असेल, तर त्यासाठी पालिका करार करत संबंधित जाहिरातीसाठी परवानगी देते. होर्डिंगच्या साईज नुसार पालिकेचे दर ठरलेले आहेत. याच जाहिरातींमधून पालिकेला दरवर्षी 97 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळतं. आजच्या घडीला मुंबईमध्ये 1 हजार 25 अधिकृत होर्डिंग आहेत.

होर्डिंग्जसाठी पालिकेची परवानगी नाही :मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे पोलिसांच्या मालमत्तेवर एकूण 129 होर्डिंग्ज लावण्यात आली आहेत. या होर्डिंग्जसाठी पालिकेला पैसे दिलेले नाहीत. तसंच पालिकेची परवानगीही घेतली नसल्याचं समोर येत आहे. लोहमार्ग पोलिसांनी याबाबत इगो मीडियाला पत्र लिहित रेल्वेच्या जमिनीवर होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचं म्हटलं होतं. कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, रेल्वे कायदा, 1989 च्या कलम 2(31)(d) आणि कलम 184(A) आणि 185(1) अंतर्गत परवानगीशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जाहिरातीसाठी कर लावता येणार नाही. यावर महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे की, यासाठी आमच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच आयजीओ आणि जीआरपीने होर्डिंगसाठी पालिकेच्या परवानगीची गरज विचारात घेतली नाही. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू असून तिथं पालिकेनं आपली बाजू मांडली आहे.

होर्डिंगला रेल्वे पोलिसांची परवानगी : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं घाटकोपर येथील अनधिकृत होर्डिंगला रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर मुंबई लोहमार्ग पोलीस आयुक्त डॉक्टर रवींद्र शिसवे यांनी 'घाटकोपरमधील असलेली जागा मुंबई लोहमार्ग पोलिसांच्या नावे आहे. सदर जागेवर होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी मी कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी परवानगी दिलीय. ती परवानगी कोणाच्या अखत्यारित देण्यात आली, याबाबत दखल घेतलीय', असं शिसवे म्हणाले.

14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण :या अपघातानंतर अनेक नेते घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी संबंधित घटनेची पाहणी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत देण्याचं जाहीर केलंय. सोबतच या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असं देखील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. दरम्यान, एका बाजूला प्रशासन जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी एकमेकांविरोधात न्यायालयापर्यंत गेलेलं दिसताय, तर दुसरीकडं दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनाकडून हात वर केल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे या 14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होतोय. शासकीय, प्रशासकीय चुकीमुळं सामान्य माणसाचा जीव जातो. त्यावेळी सामान्य माणसाच्या आयुष्याची किंमत फक्त पाच लाख रुपये आहे का? सामान्य माणसाचं जीवन इतकं स्वस्त आहे का? हे प्रश्न कायम आहेत.

हे वाचलंत का :