वक्फ बोर्डाला दहा कोटी निधी देण्यासाठी काढण्यात आलेला शासन निर्णय अखेर मागे; नेमकं कारण काय?

महायुती सरकारनं वक्फ बोर्डासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. तसंच त्याचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला. मात्र, अचानक हा निर्णय मागे घेण्यात आलाय.

मुंबई : राज्य सरकारनं वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपये निधी देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. मात्र, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळं या निर्णयावर जोरदार टीका होताच राज्य सरकारनं हा निर्णय मागे घेतलाय. त्यामुळं वक्फ बोर्डाला जाहीर केलेला दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा जीआर मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय झाला असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.


भाजपा नेत्याची पोस्ट : महायुती सरकारकडून वक्फ बोर्डासाठी दहा कोटी रुपयांच्या निधीचा शासन निर्णय जाहीर करताच भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी या निर्णयाला विरोध केला. यासंदर्भात एक्सवर पोस्ट करत ते म्हणाले, "वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार असून या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीनं काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधीबाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते. त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे."

प्रशासकीय निर्णय : राज्य सरकारनं 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती सरकारनं बोर्डाच्या कामकाजासाठी दहा कोटी रुपये देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. मात्र विरोध होताच हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचं सांगत हातदेखील झटकले.

विरोधानंतर निर्णयात बदल : जून महिन्यात अल्पसंख्याक विभागानं वक्फ बोर्डाच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयासाठी दोन कोटी रुपये दिले होते. तर उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला विश्व हिंदू परिषदेनं विरोध केला होता. आता विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानंतर महायुती सरकारनं पूर्वी आश्वासन दिल्याप्रमाणे वक्फ बोर्डासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करत त्याचा शासन निर्णय प्रकाशित केला होता. मात्र, विरोध होताच पुन्हा हा निर्णय बदलण्यात आलाय.

अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद-केंद्र सरकारनं वक्फ मंडळाबाबत गठित केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीनं महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाची आणि मालमत्तांची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात 18 जून ते 22 जून 2007 या दरम्यान भेट दिली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात वक्फ मंडळाला अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटी करण्यासाठी सन 2024 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकामध्ये दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 10 जून 2024 रोजी दोन कोटी रुपयांचा निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मंडळ औरंगाबाद यांना निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र सरकारनं वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. मात्र, विधेयकाला विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. त्यामुळं हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडं पाठवण्यात आले. वक्फ बोर्डाच्या काही नियमांना आक्षेप घेत सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. त्यावरुन देशभरात मोठा गदारोळ झाला होता.

हेही वाचा -