विशाळगडावरील अतिक्रमण विरोधी कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश - Vishalgad Encroachment

Vishalgad Encroachment : विशाळगड परिसरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईला मुंबई उच्च न्यायलयानं स्थगिती दिली. या प्रकरणात न्यायालयानं गांभीर्यानं दखल घेऊन लवकर सुनावणी करावी, अशी मागणी विशाळगड येथील स्थानिक नागरिकांतर्फे करण्यात आली.

मुंबई Vishalgad Violence :मुंबई उच्च न्यायालयानं कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावर सुरू असलेल्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईला स्थगिती दिली आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर सप्टेंबरपर्यंत कारवाई करु नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी पी कुलाबावाला तसंच न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले. विशाळगडावर तोडफोड होत असताना स्थानिक प्रशासन तसंच राज्य सरकार काय करत होतं, असा प्रश्न देखील यावेळी उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.

गजापुरात हिंसाचार : विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा वाद सुरू असतानाही माजी खासदार संभाजी राजे तिथे गेले होते. यावेळी विशाळगडच्या पायथ्याशी असलेल्या गजापूर गावात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी हा हिंसाचार केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसंच विशिष्ट धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांची तोडफोड केल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. यात गावातील अनेक घरांची तोडफोड देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळं याप्रकरणी न्यायालयानं गांभीर्यानं दखल घेऊन सुनावणी करावी, अशी मागणी विशाळगड येथील स्थानिक नागरिकांतर्फे करण्यात आली. वकील सतीश तळेकर, माधवी अय्यप्पन यांनी न्यायालयात ही मागणी उचलून धरली. या मागणीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी या प्रकरणाची तातडीनं सुनावणी घेतली. यावेळी विशाळगड येथील अतिक्रमणाविरोधात कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयानं सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

याचिकेत काय आहेत मागण्या :या याचिकेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत प्रतिवादींना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना विशाळगड येथील हजरत पीर मलीक रेहान दर्गाह, घरे, दुकानं किंवा कोणतेही बांधकाम पाडण्यासाठी अंतरिम मनाई हुकूम मंजूर करावा. विशाळगडमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या समाजकंटकांनी केलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत. विशाळगड किल्ला तसंच परिसर संरक्षित क्षेत्र जाहीर करण्याची अधिसूचना चुकीची असल्यानं ती रद्द करावी. विशाळगड किल्ला परिसरात 333 एकर 19 गुंठ्यामध्ये आहे. संरक्षित क्षेत्र केवळ किल्ल्यापुरतं 2 एकरमध्ये आहे. त्यामुळं पूर्ण 333 एकर 19 गुंठे जागा संरक्षित क्षेत्र जाहीर करणं चुकीचं आहे, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. हा परिसर संरक्षित क्षेत्र घोषित होण्याआगोदर येथील बांधकामं झाल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे.

हेही वाचा