कर फसवणुकीच्या आरोपीला नागपूर खंडपीठाचा जामीन

Rahul Jain Bail : 144 कोटींच्या कर फसवणुक प्रकणी राहुल जैनला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं जामीन मंजूर केलाय. 2017 मध्ये जैन यांच्यावर वस्तू आणि सेवा कर चुकवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली होती.

मुंबई Rahul Jain Bail :राहुल कमल कुमार जैन यांना मुंबई उच्च न्यायालयांच्या नागपूर खंडपीठानं जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्यावर 144 कोटी रुपयांची फसवणुक केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळं जैन यांच्यावर 2017 साली वस्तू सेवा कराची फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर राहुल जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांनी सुनावणी करत जामीन मंजूर केला आहे. तसंच जामीन मंजूर करताना न्यायालयानं म्हटलंय की, आरोपीनं दहशतवादी किंवा खुनासारखा गंभीर गुन्हा केलेला नाही. त्यामुळं त्यांना अधिक काळ तुरुंगात ठेवण्याची गरज नाही, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

144 कोटींच्या कर फसवणुकीचा आरोप :वस्तू सेवा कराच्या तरतुदींनुसार सेवा कर भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, या संदर्भातील इनपुट टॅक्स क्रेडिट राहुल जैन यांनी भरला नव्हता. त्यामुळं त्यांच्यावर 144 कोटींच्या कर फसवणुकीचा आरोप होता. राहुल जैन यांनी काही बनावट कागदपत्रांवर जीएसटी नोंदणी केली होती. ती कागदपत्रे कर संचालकांना दाखवून बेकायदेशीरपणे कर परताव्याचा दावा केला होता, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. राहुल कमल कुमार जैन यांना या प्रकरणी नागपूर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तुरुंगात पाठवलं होतं. त्यामुळं राहुल जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्याच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांनी सुनावणी करत त्यांना जामीन मंजूर केलाय.

"राहुल जैन हे अरिहंत ट्रेडर्सचे एक भाग होते. त्यांनी कर परताव्यावर दावा केला होता, जो बेकायदेशीर होता. त्यांनी 144 कोटी रुपये कर भरणं अपेक्षित होतं. पण त्यांनी फक्त 81 लाख रुपये भरले होते. - एस.एन.भटाड, अधिवक्ता

पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश : दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलं की, "अशा गुन्ह्यासाठी सात वर्षांची शिक्षा आहे. मात्र, त्यांनी निम्म्याहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळं या प्रकरणाच्या तपासात ते सहकार्य करतील. पण त्यांना आणखी तुरुंगवासाच ठेवण्याची गरज नाही. त्यांनी दहशतवादी गुन्हा केलेला नाही." त्यामुळं दोन लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. आरोपीनं त्याचा पासपोर्ट दंडाधिकारी, नागपूर यांच्याकडं आठवडाभरात जमा करावा, त्यानंतर त्यांना जामीन मिळेल, असंही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केलं आहे.

हे वाचलंत का :