मुंबई Maharashtra Budget : राज्य सरकारने विधिमंडळात 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्या मंजूर करण्यासाठी सभागृहात मतदानासाठी टाकल्यानंतर राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. एकीकडे राज्याचा अर्थसंकल्प 20 हजार कोटी रुपयांचा तुटीचा असताना 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य योग्य नाही. यामुळं राज्यापुढे एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळं या मागण्या मांडू नयेत, अशी विनंती जयंत पाटील यांनी सभागृहात केली.
मनमोहन सिंग यांच्यानंतर जयंत पाटील अर्थतज्ज्ञ :अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावर उत्तर देताना जयंत पाटील यांना टोला लगावत "केंद्रात जसे मनमोहन सिंग अर्थतज्ज्ञ होते तसे राज्यात जयंत पाटील हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, आर्थिक विषयात कोणतीही मर्यादा न ओलांडता राज्य सरकारनं हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. राज्यात नेहमीच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. केवळ सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना दोन वर्ष शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. त्यानंतर कोणताही अर्थसंकल्प शिलकीचा नाही. ज्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे त्याच गोष्टींना आम्ही प्राधान्य देतो ज्या गोष्टी मागे ठेवायच्या त्या मागे ठेवतो. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या नावलौकिकाला कुणीही बोट लागेल अशा पद्धतीची वक्तव्य सभागृहात करू नयेत," असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
94 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य : विधानसभेत 94 हजार 889 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. यापैकी रुपये सतरा हजार 334 कोटी रुपये यांच्या अनिवार्य तर 75 हजार 39 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमांतर्गत 2515 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगानं पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामुळं राज्यावर प्रत्यक्ष भार हा 88,770 कोटी रुपयांचा येईल, असं पवार यांनी सांगितलं. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी 25000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने'साठी 560 कोटी रुपये तर 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने'साठी 555 कोटी रुपये पुरवणी मागण्या मांडल्या. पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्ज देण्यासाठी 2265 कोटी रुपये, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्याकरिता 2930 कोटी रुपये, शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई साठी 4194 कोटी रुपयांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या.
मुंबई मेट्रोमार्ग तीन प्रकल्पासाठी दुय्यम कर्ज आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या बाह्य कर्जाची परतफेड करण्याकरिता 1438 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. महिला आणि बालविकास विभागासाठी सर्वाधिक 26273 कोटी रुपये नगर विकास विभागासाठी 14595 कोटी रुपये कृषी आणि पदुमविभागासाठी दहा हजार सातशे चोवीस कोटी रुपये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागासाठी सहा हजार 55 कोटी रुपये सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 4185 कोटी रुपये गृह विभागासाठी 3374 कोटी आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी 2885 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आज सभागृहात मान्य करण्यात आल्या.
हेही वाचा
- विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी रस्सीखेच : फडणवीसांची चालणार जादू?: नाना पटोलेंचा विजयाचा दावा - Vidhan Parishad Elections
- केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा शरद पवारांना मोठा दिलासा; विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिला 'हा' निर्णय - ECI on NCP SCP
- फुकटचे निर्णय हिताचे नसतात; शरद पवारांनी शेतकऱ्यांना दिला ‘हा’ मोलाचा सल्ला - Sharad Pawar On Farmers
