महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

"एसटीला इलेक्ट्रिक बस पुरविणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करा" - Srirang Barge Demand

Electric Bus Contract Issue : ५१५० इलेक्ट्रीक बसेस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार केलेल्या कंपनीने दोन महिन्यात एकही बस दिलेली नाही. त्यामुळे एसटी व्यवस्थापनाकडे गाड्या उपलब्ध झाल्या नाहीत. परिणामी ऐन हंगामात प्रवासी आणि कर्मचारी यांच्यावर ताण येणार म्हणून या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. या कंपनीवर कारवाईबाबत प्रशासन विचार करीत असल्याचे व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.

Electric Bus Contract Issue
इलेक्ट्रिक बसेस

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Apr 20, 2024, 10:10 PM IST

इलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या कंपनीचे पितळ उघडे पाडताना श्रीरंग बरगे

मुंबई Electric Bus Contract Issue :एसटी महामंडळाने ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला. ही कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बसेसचे उद्घाटनही १३ फेब्रुवारी रोजी झाले. मात्र, मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात एकही बस पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला मिळालेली नाही. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.


आसनव्यवस्थाही चुकीची :इलेक्ट्रीक बस प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या वेळी या पुरवठादार कंपनीने २० गाड्या दिल्या आहेत. ज्या २० बस पुरविण्यात आल्या त्या बसमधील आसन व्यवस्था चुकीची आहे. त्यामध्ये प्रवाशांना अवघडून बसावे लागते. सीट मागे-पुढे करता येत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची कुचंबणा होत असून या चुकीच्या पद्धतीने सीट रचना असलेल्या बस संबंधितांनी ताब्यात का घेतल्या? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव होता? याचीही चौकशी करण्यात यावी, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

९६६ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड :‘चंदा दो, धंदा लो’ या वसुली योजनेतून संबंधित पुरवठादार कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या कंपनीने २०२३ पर्यंत ९६६ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड खरेदी केले आहेत. यातील ५८५ कोटी रुपये सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून दिली असल्याचा संशयही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.

चार्जिंग स्टेशनवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च :त्याचप्रमाणे २० लाख रुपये इतकी सबसीडी प्रत्येक बसमागे सरकार देणार असून ६५० कोटी चार्जिंग सेंटरसाठी खर्च होणार आहेत. एकूण १७२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार असून त्या पैकी महावितरण कंपनीला १०० कोटी रुपये इतकी अनामत रक्कम भरण्यात आली असल्याचे बरगे यांनी सांगितले. आतापर्यंत चार्जिंग स्टेशनवर ३९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून ९० कोटी बांधकामावर खर्च करण्यात आले आहेत. गाड्या वेळेवर न आल्याने सरकारच्या पैशाचा नाहक अपव्यय होत आहे. जोपर्यंत निश्चित केलेल्या वेळेत गाड्या येत नाहीत तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनसाठी गुंतवलेल्या रकमेचे व्याज रक्कम कंत्राटदार कंपनीकडून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.

प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता :एकंदर सर्व परिस्थिती पाहता येत्या वर्षभरात महामंडळाकडे प्रवाशांसाठी गाड्या कमी पडणार असून त्यांची गैरसोय होणार आहे. या सर्व प्रकाराला गाड्या पुरवणारी कंपनी असून या कंपनीवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना एस. टी. महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी अभिजीत भोसले यांनीही गाड्यांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून अनेक गाड्या जीर्ण झाल्या असून नादुरुस्त असल्याचे मान्य केले आहे. सदर इलेक्ट्रीक बस पुरवठादार कंपनीने गेल्या दोन महिन्यांत एकही बस पुरवलेली नाही, हा कराराचा भंग असल्याने संबंधित कंपनीवर काऱवाई करण्याबाबत व्यवस्थापन विचार करीत असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा :

  1. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर पाणी संकट; 'या' दिवशी गोरेगाव विभागाचा पाणीपुरवठा होणार 24 तासांसाठी बंद - BMC Water Supply
  2. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना विरुद्ध शिवसेना 'सामना'; संदीपान भुमरेंना उमेदवारी - Lok Sabha Election 2024
  3. आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री करण्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं आश्वासन; उद्धव ठाकरेंचा गौप्यस्फोट, राजकीय वर्तुळात खळबळ - Thackeray On Devendra

ABOUT THE AUTHOR

...view details