ऑलिम्पियन कविता राऊतसह अनेक खेळाडूंचा पदकं परत करण्याचा राज्य सरकारला इशारा, बेमुदत उपोषणही करणार, कारण काय? - Sportspersons Demands

Sportspersons Demands : ऑलिम्पियन दत्तू बबन भोकनळ, अर्जुन पुरस्कार विजेती आणि ऑलिम्पियन कविता राऊत आणि खेळाडूंनी विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आपली सर्व पदकं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्याचा इशारा दिला आहे.

मुंबई Sportspersons Demands : जुन्या सरकारी ठरावानुसार राज्य सरकारनं नोकरीची मागणी पूर्ण न झाल्यास ऑलिम्पियन रोव्हर दत्तू बबन भोकनळसह महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी त्यांची पदकं परत करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिलंय. दत्तू भोकनाळसह अर्जुन पुरस्कार विजेती आणि ऑलिम्पियन कविता राऊत, आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेती सायली केरीपाळे (कबड्डी), आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती स्नेहल शिंदे (कबड्डी), आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कांस्यपदक विजेता रिशांक देवाडिगा (कबड्डी) आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कांस्यपदक विजेता गिरीश एरनाक (कबड्डी) यांनी हा इशारा दिला आहे. तसंच आपल्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 27 जूनपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

काय लिहिलं पत्रात : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात, ज्याची प्रत 'ईटीव्ही भारत'कडे आहे. या खेळाडूंनी म्हटलं की, "सर्व प्रशासनानं हे लक्षात घ्यावं की आमची मागणी मान्य न झाल्यास, आम्ही सर्व खेळाडू विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपोषण करणार आहोत." तसंच आम्ही आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहोत आणि आमच्यापैकी अनेकांनी ऑलिम्पिकमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे आणि आशियाई खेळ 2018 मध्ये आम्ही भारतासाठी पदकं जिंकली आहेत. आम्ही सर्वजण ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातून आलो आहोत आणि सात वर्षे प्रतीक्षा केल्यानंतरही सरकारनं आमची निराशा केली आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सर्व खेळाडूंनी जिंकलेले सर्व पुरस्कार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार) आणि क्रीडा मंत्री (संजय बनसोडे) यांच्याकडे सुपूर्द केले जातील. आम्ही सर्वजण मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहोत, याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकार आणि क्रीडा विभागाची असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यावी, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

आमच्याशी भेदभाव का : 2017 पासून आम्ही सरकारकडं नोकऱ्यांसाठी वारंवार पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, आजपर्यंत सरकारनं आम्हाला कोणत्याही प्रकारची नियुक्ती दिली नाही. सरकारकडून खेळाडूंशी भेदभाव केला जात असल्याचंही निदर्शनास आल्याचं पत्रात म्हटलंय. ललिता बाबर, राहुल आवारे, विजय चौधरी, वीरधवल खाडे, नरसिंग यादव, सुनील साळुंखे, अमित निंबाळकर, लतिका माने, ओंकार ओतारी, पूजा घाटकर नितीन मदने यांना त्यांच्या इच्छेनुसार आणि जुन्या जीआरनुसार नोकरी देण्यात आली. आम्ही ऑलिम्पिक खेळाडू आहोत आणि मग आमच्याशी भेदभाव केला जात आहे का? आम्हालाही जुन्या जीआरप्रमाणे अधिवेशनापूर्वी नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.

या विषयावर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं राज्याचे क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

हेही वाचा :