लग्नाचे आमिष दाखवून मावस बहिणीवर बलात्कार; तब्बल आठ वर्षानंतर मिळाला न्याय, भावाला १० वर्षांची शिक्षा - Sister Rape Case

Sister Rape Case : लैंगिक विकृत मावस भावाने मावस बहिणीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेत बलात्कार केल्याची संतापजनक घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील अंढेरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात २०१६ साली घडली होती. याप्रकरणाचा निकाल लागला आहे. विकृत आरोपी मावस भावाला १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांनी सुनावली आहे.

बुलढाणाSister Rape Case:२०१६ मध्ये पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी अंढेरा पोलिसात तक्रार दिली होती, घरी झोपलेले असताना पीडिता आढळून आली नाही. त्यावेळी तिच्या नातेवाईकाच्या फोनवर आरोपीने फोन केल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर चौकशी झाली. लग्नाचं आमिष दाखवून मावस भावानेच पीडित मुलीला पळवून नेलं आणि अत्याचार केला असं लक्षात आलं. त्यानंतर पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी तातडीने अंढेरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.

दहा साक्षीदारांची महत्वाची साक्ष :आरोपी मावस भावाविरुद्ध कलम ३६३, ३६६, ३७६ भादंविनुसार व सहकलम ३, ४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश मुंढे यांनी केला. आरोपी विरोधात पुरावा मिळून आल्यानं बुलढाणा येथील विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केलं. या प्रकरणात सरकारी पक्षाची बाजू विशेष सरकारी वकील ॲड. संतोष खत्री यांनी मांडली. सरकार पक्षातर्फे एकूण १० साक्षीदार तपासण्यात आले.

'या' कलमांनुसार ठोठावण्यात आली शिक्षा :पीडित मुलगी मावस बहीण असतानासुद्धा तिला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवून नेलं. तिच्यासोबत जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवले. या प्रकरणामध्ये पीडितेसह तिच्या आईने साक्ष दिली नाही; परंतु उलट तपासामधून आरोपी विरोधात गुन्हा सिद्ध होईल इतपत पुरावे मिळाले. त्यामुळं आरोपी विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्यानं जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांनी आरोपीला कलम ३६३ भा.दं.वि नुसार तीन वर्ष सश्रम कारावास आणि एक हजार दंड, कलम ३६६ ए. भा. दं. वि. नुसार ५ वर्षांची शिक्षा आणि २००० रुपये दंड, तसंच पोक्सो कायद्याच्या कलमानुसार आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा आणि २००० रुपये दंड आणि न भरल्यास तीन महिन्याची साधी शिक्षा, अशी शिक्षा सुनावली आहे. आरोपीला कलम ३७६(२) (जे) (एन) भा.दं.वि नुसार आणि पोक्सो कायद्यानुसार शिक्षा दिल्यामुळे स्वतंत्र शिक्षा कलमाखाली देण्यात आली नाही. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. संतोष खत्री यांनी कामकाज पाहिलं तर कोर्टात पो.हे.कॉ. सुरेश किसन मोरे, पो. स्टे. अंढेरा यांनी सहकार्य केलं.

हेही वाचा :