ईडी पाठोपाठ मुंबई पोलिसांकडूनही अजित पवारासंह सुनेत्रा यांना क्लिन चिट, शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्यावर काय आहे क्लोजर रिपोर्ट? - shikhar bank scam

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शिखर बँक घोटाळ्यासंदर्भात क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयात सादर केला. या रिपोर्टमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी तथा बारामती लोकसभेच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना क्लिन चिट दिली आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभेच्या धामधुमीत अजित पवार गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई - शिखर बँकेत ( MACB) कोणतेही चुकीचे झालेले नाही. त्यातून शिखर बँकेचं कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेनं क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. राज्य सहकारी बँकेत ( एमएसीबी) कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारासंह त्यांची पत्नी आणि सध्या बारामती लोकसभेच्या महायुतीच्या उमेदवार असलेल्या सुनेत्रा पवार यांच्यासह इतरांची नावेदेखील आहेत.

साखर कारखान्यांसह इतर संस्थांना कर्ज देताना शिखर बँकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचं पोलिसांनी चौकशी अहवालावरून म्हटलं आहे. शिखर बँकेकडून सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि राज्यातील इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आलं होतं. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले होते. सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्याकरिता माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार शिखर बँकेत कोणतेही चुकीचे कृत्य झाले नसल्याचं मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं म्हटलं आहे.

दोनवेळा तपास करून क्लोजर रिपोर्ट-मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (EOW) क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायाधीशांकडे सादर केला. पोलिसांनी काही साक्षीदारांसह बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे जबाब पाहिले. तसेच काही कागदपत्रांची पडताळणी करून क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. दोनवेळा तपास करूनही काहीही आढळले नसल्यानं क्लोझर रिपोर्ट देण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. यापूर्वी ईडीनं सप्टेंबर २०२० मध्ये दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला सुरिंद्र अरोरा यांनी आव्हान दिलं होतं. न्यायालयानं हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला होता. मात्र, तक्रारदारानं घेतलेल्या आक्षेपानंतर पुढील तपास सुरू असल्याचं ईडीनं ऑक्टोबर २०२२ मध्ये न्यायालयात सांगितलं होतं.

२५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप-शिखर बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवारांसह ७० जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१९ मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शिखर बँकेतील अनियमिततेमुळे १ जानेवारी २००७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत बँकेचे २५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचं आरोपपत्रात म्हटलं होतं. साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना बँकिंगसह आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केलं होतं. कमी व्याजदरात कर्जवाटप करणे आणि मालमत्ता कमी दरात विकणे याचा आरोपपत्रात उल्लेख करण्यात आला होता.

हेही वाचा-