अखेर न्यायालयीन चौकशीचे आदेश, संतोष देशमुखांच्या हत्येसह सोमनाथ सूर्यवंशींच्या मृत्यूची होणार चौकशी

बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि परभणीमधील सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनं बुधवारी रात्री जीआर काढला.

मुंबई- बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची न्यायालयीन समितीकडून चौकशी होणार आहे. परभणीमधील हिंसाचारानंतर सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेल्या प्रकरणाचीदेखील न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश (MH GR for judicial committees) राज्य सरकारकडून बुधवारी रात्री उशिरा काढण्यात आला.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची आता एसआयटी, सीआयडी आणि पोलिसांनातर थेट न्यायालयीन समितीकडून चौकशी करणार आहे. ही चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती करणार आहे. तर परभणीमधील सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूची चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय न्यायालयीन समिती करणार आहे.

परभणीमधील न्यायलयीन कोठडीत दलित तरुणाचा मृत्यू आणि बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येवरून विरोधकांनी सातत्यानं न्यायालयीन चौकशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०२४ मधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेधनात दोन्ही प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महायुती सरकारनं दोन न्यायालयीन समिती स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

न्यायाधीश तहलियानी समिती काय करणार चौकशी

• संतोष देशमुख हत्येच्या घटनांचा कालक्रम, त्याची कारणे आणि विशेषतः बीडमधील झालेला परिणामांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
• बीडमधील घटनेत कोणती व्यक्ती किंवा संघटना जबाबदार होती का? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने केलेले नियोजन आणि तयारी पुरेशी होती का? हे तपासण्यात येणार आहे.
• संतोष देशमुख यांच्या हत्येची जबाबदारी निश्चित करणे हे कामकाज न्यायाधीश तहलियानी समितीकडून करण्यात येणार आहे.
• भविष्यात अशा घटना घडू नये, याकरिता जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाकडून अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन काय उपाययोजना कराव्यात? याच्या शिफारशीदेखील तहलियानी समितीकडून राज्य सरकारला अपेक्षित आहे.
• समितीला दिलेल्या अधिकारानुसार न्यायाधीशांना देशमुख हत्या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागविण्यासाठी आमंत्रित करू शकते. न्यायाधीशांना चौकशीसाठी कोणत्याही इमारतीत किंवा परिसरात प्रवेश करण्याचे आदेश असणार आहेत. तसेच समितीला कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार असणार आहेत.
• समितीची कार्यवाही न्यायालयीन स्वरूपाची असेल. समितीचे मुख्यालय बीड येथेच राहणार असून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

जमवाबंदी असतानाही बीड जिल्ह्यात कराडच्या समर्थकांची निदर्शने-सीआयडीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराडवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असतानाच न्यायालयीन चौकशीदेखील होणार आहे. त्यामुळे वाल्मिक कराडशी संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी होणार आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येशी संबंधित खंडणी प्रकरणात वाल्मिक कराडहा सीआयडीला पुण्यात शरण आल्यानंतर त्याला ३१ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आठ जणांवर आधीच मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीड पोलिसांनी जमावबंदी लागू करूनही कराड च्या समर्थकांनी गेली दोन दिवस बीड जिल्ह्यात निदर्शने केली आहेत.

• सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा १५ डिसेंबरला परभणी येथील न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना केल्याबद्दल परभणीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात अटक झाल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूनंतर संशय निर्माण झाला होता. पोलिसांच्या दाव्यानुसार आजारी असल्यानं सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला. तर विरोधकांच्या आरोपानुसार पोलिसांनी सूर्यवंशी यांच्या हत्या केली.

सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूची काय होणार न्यायालयीन चौकशी ?

• परभणीमध्ये संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना आणि सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांचा कालक्रम याबाबत न्यायालयीन समिती चौकशी करणार आहे.
• हिंसाराची कारणे आणि परिणाम यांचा अभ्यास न्यायालयीन समिती करणार आहे.
• या घटनेसाठी कोणती व्यक्ती किंवा संघटना जबाबदार होती का? याची न्यायालयीन समितीकडून तपासणी करण्यात येणार आहे.
• परभणीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांचे नियोजन होते का? त्यासाठी पुरेशी होती का? याचाही न्यायालयीन समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल. समितीचे मुख्यालय परभणी येथे राहणार असून समितीकडून सहा महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-