मुंबई - येत्या विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. विशेष म्हणजे आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच महायुती सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून अनेक धडाडीचे निर्णय घेताना दिसत आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही अनेक महत्त्वाचे आणि लोक कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आलेत. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्यासाठी एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या पगारात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी तीन ते चार हजार अशी लोकसंख्या होती, अशा ठिकाणी सरपंचाला दोन-तीन हजार पगार मिळायचा. त्या ठिकाणी आता दुपटीने पगार वाढून मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाच्या प्रकल्पालाही मंजुरी : तसेच हे सरकार सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीत सामान्यांसाठी लोकाभिमुख असे निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. शेतकरी हिताचे आणि दूधदरासंदर्भात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. दूध अनुदान योजना सुरू राहणार असून, उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. पुण्यातील लोहगाव विमानतळाला संत तुकाराम महाराज यांचे नाव देण्यात येणार असून, राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना थोर व्यक्तींची नाव देणार आहोत. जसे ठाण्यातील आयआयटीला धर्मवीर आनंद दिघेंचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विनायक मेटेंचं नावही आयआयटीला देण्यात आलं आहे. तसेच १४८६ कोटींच्या शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रुपये देण्याचा निर्णय :दुसरीकडे करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात येणार असून, साठ वर्षांचा भाडेपट्टा कराराला मंजुरी दिली आहे. आजच्या बैठकीत अनेक सर्वसामान्यांसाठी लोक कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली. सरपंचांची पगारवाढ ही राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांसाठी दिलासादायक बातमी असल्याचे बोलले जात आहे.