शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

Revised National Pension Scheme : राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज शुक्रवार (दि. 1 मार्च) रोजी घेण्यात आला. त्याबाबात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत घोषणा केली. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतवणूकीविषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी पर्याय दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसंच निवृत्तिवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

मुंबई :Revised National Pension Scheme : सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा घेतलेला हा निर्णय लाखो कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसंच, कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन : दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीनं अहवाल सादर केला. त्यावरील अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आणि सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा केली. त्यानंतर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची तत्वं निश्चित केली आहेत. त्यांना अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे. समितीचे निष्कर्ष आणि शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतारामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी, हे शिफारशीतलं तत्व मान्य केलं.

जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ आहे. तसंच, निवृत्तिवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. केंद्राप्रमाणेच राज्यातील 80 वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी आहे. तसंच, 2005 मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या आहेत. पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्यान कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जुनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यानी दिली आहे.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन :शासनानं दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. तसंच केंद्र शासनाप्रमाणं दिनांक 1 एप्रिल 2015 पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसंच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या 13 लाख 54 हजार इतकी आहे. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी 8 लाख 27 हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर 52 हजार 689 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा 7 हजार 686 कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च 1 लाख 27 हजार 544 कोटी इतका आहे.

हेही वाचा :

1आदिवासीतून धर्मांतर केलेल्या 257 प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची चौकशी होणार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची माहिती

2कर परतावा लुबाडणाऱ्या विक्रीकर अधिकाऱ्यासह 16 जणांवर एसीबीकडून गुन्हा दाखल

3फोनवर अन् पत्राद्वारेही शरद पवार यांचं निमंत्रण! मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी निमंत्रण नाकारलं