'त्या' वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा

Bombay HC : मुंबई उच्च न्यायालयानं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पंतप्रधान मोदींबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्या प्रकरणी दिलासा दिला आहे. 2018 मध्ये राजस्थानमध्ये एका जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी मोदींना "चोरे के सरदार" म्हणत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं, असं भाजपाचं म्हणणं आहे.

मुंबई Bombay HC : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविरुद्धच्या भाजपा कार्यकर्त्यांनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी केल्याप्रकरणी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्याविरुद्ध गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जामादार यांनी राहुल गांधींना अंतरिम दिलासा दिलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

"चोरो के सरदार" :2018 मध्ये राजस्थानमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर "चोरो के सरदार" अशी टीका केल्याचा भाजपाचा आरोप आहे. त्याविरुद्ध गिरगावचे भाजपा कार्यकर्ते महेश श्रीमल यांनी राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. पंतप्रधानांना "चोरो के सरदार" संबोधून राहुल गांधींनी सर्व भाजपा सदस्यांवर चोरीचे आरोप लावले आहे, असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. त्यामुळं गिरगाव न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं राहुल गांधी यांना समन्स बजावलं होतं.

निर्दोष मुक्तता करा : त्याविरुद्ध राहुल गांधींचे वकील कुशल मोर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मानहानीचा खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, राहुल गांधी निवडून आलेले प्रतिनिधी असल्यानं, त्यांना त्रासदायक खटल्यांचा सामना करावा लागतोय. दंडाधिकारी न्यायालयात ही याचिका केवळ त्यांना त्रास देण्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. तसंच यामुळं राहुल गांधी यांची सार्वजनिक प्रतिमा खराब करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळं या मानहानी खटल्यातून राहुल गांधी यांची निर्दोष मुक्तता करण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी यावेळी न्यायालयात केलीय.

सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडावी : दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाच्या खटल्याला तात्पुर्ती स्थगिती दिली. त्यामुळं राहुल गांधींना दिलासा मिळालाय. तसंच महाराष्ट्र सरकारचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी पुढच्या वेळी राज्य सरकारची भूमीका स्पष्टपणे मांडावी, असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

हे वाचलंत का :