अमरावती -माझ्याकडे असणारं संविधानाचं पुस्तक हे खोटं आहे असा अपप्रचार भाजपाकडून केला जातो. मात्र माझ्या हातात खरं संविधान आहे. महाराष्ट्रात अमित शाह यांनी सरकारमधील जे आमदार फोडलेत त्यांना वाटण्यासाठी बंद खोलीत उद्योजकांसोबत जो काही व्यवहार केला तो संविधानात कुठेही लिहिलेला नाही. त्यांनी खऱ्या अर्थानं संविधानाची हत्या केली. आम्ही संविधानाचा आदर करणारे आहोत. संविधानामध्ये जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार चोरी करा असं कुठेही लिहिलेलं नाही. आज महाराष्ट्रात मात्र जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार पळवून लावून राज्यात चोरीचं सरकार आणलं असं काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांनी धामणगाव रेल्वे येथे आयोजित जाहीर सभेला संबोधित करताना म्हटलं.
दलित, आदिवासी आणि मागासांसोबत भेदभाव -आज संपूर्ण देशात दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अतिशय दयनीय आहे. देशाचा अर्थसंकल्प तयार करणारे एकूण 90 अधिकारी असतात. देशातील महत्त्वपूर्ण निर्णय हेच प्रमुख अधिकारी घेतात. यामध्ये जेव्हा धन वाटप होतं त्यावेळी त्यामध्ये दलित आदिवासी आणि मध्यमवर्गीयांचा वाटा अतिशय अल्प मिळतो. शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये दलित अधिकारी 15 टक्क्यांच्या हिशेबाने तीन होतात. अर्थसंकल्पात शंभर रुपये वाटले जात असेल तर हे तीन अधिकारी केवळ एक रुपयाचा निर्णय घेतात. आदिवासींची लोकसंख्या 8 टक्के शंभर रुपयांपैकी दहा पैशांचा निर्णय आदिवासी अधिकारी घेतात. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची संख्या 50 टक्के असून शंभर रुपयांपैकी पाच रुपयाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांना आहे. याचाच अर्थ दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय मिळून शंभर रुपयांमधून केवळ सहा रुपये दहा पैशांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांना आहे. या तिघांच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्व मिळून 73 टक्के होतो. मात्र त्यांचा अर्थसंकल्पातील हिस्सा हा 100 रुपयातून केवळ सहा रुपये आहे. हा भेदभाव या देशात सुरू असून जातीनिहाय जनगणना झाली तर महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी आणि मागासवर्गीयांची नेमकी काय परिस्थिती हे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार आलं तर नक्कीच जातीनिहाय जनगणना केली जाणार असं राहुल गांधी म्हणाले.